भुटानमा नेपाली शरणार्थीहरूको एउटा गिरोहको अनुसन्धान अब राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई समावेश गर्न विस्तार गरिएको छ।

 

भुटानमा नेपाली शरणार्थीहरूको एउटा गिरोहको अनुसन्धान अब राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई समावेश गर्न विस्तार गरिएको छ। सुरुमा केही संदिग्ध मात्रै पक्राउ परे पनि अहिले सरकारका सचिव पक्राउ परेका छन् भने सांसद र पूर्वमन्त्रीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । प्रहरीको सक्रियता सकारात्मक भए पनि शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले अनुसन्धानमा बाधा पु¥याउने प्रयास गरिरहेको आशंका छ । सरकार र प्रहरी-प्रशासनले कुनै पनि दबाबको सामना गरी घटनाको उचित अनुसन्धान गरी सबै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान खोज्न गठित कार्यदलले हेरफेर र राजनीतिक र प्रशासनिक सञ्जालको हदसम्म खुलासा गरेको छ । पाँच वर्षमा गिरोह सक्रिय रहेको सरकारी संयन्त्रका पदाधिकारीको संलग्नता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र जस्ता सरोकारवाला निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । सयौं नागरिकको उजुरीका बाबजुद पनि छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको छैन । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार र मिलीभगतको हदसम्म यो मुद्दाले देखाउँछ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुद्दामा फसेका नेताको बचाउ र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्नु लज्जास्पद छ । शरणार्थी गिरोहहरूको यो बेचबिखन एक गम्भीर संगठित अपराध हो जुन विगतमा पर्याप्त रूपमा अभियोजन गरिएको छैन।